भारत में राज्यों का शासन और प्रशासन कैसे चलता है?

भारत एक संघीय लोकतंत्र (Federal Democracy) है, जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर शासन करती हैं। संविधान के अनुसार, हर राज्य का अपना प्रशासन होता है, जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नेतृत्व में काम करता है।

🔹 शासन का ढाँचा (Structure of Governance)

1️⃣ केंद्र सरकार (Union Government)

➡️ पूरे देश का प्रशासन देखती है।
➡️ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसका नेतृत्व करते हैं।
➡️ रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, संचार जैसे विषय केंद्र के अधीन होते हैं।

📌 उदाहरण:
👉 रेलवे का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। कोई भी राज्य अपना अलग रेलवे सिस्टम नहीं चला सकता।
👉 2020 में COVID-19 के दौरान, लॉकडाउन का फैसला केंद्र सरकार ने लिया था, लेकिन राज्यों को इसे लागू करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

2️⃣ राज्य सरकार (State Government)

➡️ राज्य का प्रशासन सँभालती है।
➡️ मुख्यमंत्री (CM) और राज्यपाल (Governor) मिलकर काम करते हैं।
➡️ पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, परिवहन आदि राज्य सरकार के अधीन आते हैं।

📌 उदाहरण:
👉 दिल्ली में बिजली और पानी की दरें राज्य सरकार तय करती है, केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं करता।
👉 महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का फैसला राज्य सरकार ने लिया था।
👉 कर्नाटक सरकार बेंगलुरु में मेट्रो प्रोजेक्ट का संचालन करती है।

3️⃣ स्थानीय प्रशासन (Local Governance)

➡️ शहरों में नगर निगम और गाँवों में ग्राम पंचायत होती है।
➡️ ये सफाई, पानी, बिजली, सड़कों जैसी स्थानीय समस्याएँ देखती हैं।

📌 उदाहरण:
👉 दिल्ली में MCD (Municipal Corporation of Delhi) कचरा प्रबंधन का काम देखती है।
👉 उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें छोटे गाँवों में विकास योजनाएँ लागू करती हैं।

🔹 राज्य सरकार की संरचना (Structure of State Government)

🏛️ 1. राज्यपाल (Governor)

➡️ राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है।
➡️ मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करता है।
➡️ विधानमंडल को भंग कर सकता है और कानूनों को मंजूरी देता है।

📌 उदाहरण:
👉 2023 में महाराष्ट्र में सरकार बदलने के समय राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी।

👨‍⚖️ 2. मुख्यमंत्री (Chief Minister)

➡️ राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है।
➡️ मंत्रीमंडल के साथ मिलकर कानून और नीतियाँ बनाता है।
➡️ राज्य के विकास कार्यों की ज़िम्मेदारी होती है।

📌 उदाहरण:
👉 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘One District One Product’ योजना शुरू की, जिससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिला।
👉 केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ‘Aardram Mission’ लागू किया।

🗳️ 3. राज्य विधानमंडल (State Legislature)

➡️ दो प्रकार के राज्य होते हैं:

एक सदनीय (Unicameral): सिर्फ विधानसभा (Vidhan Sabha) होती है।
द्विसदनीय (Bicameral): विधानसभा और विधान परिषद (Vidhan Parishad) होती है।
➡️ विधायक (MLA) चुनाव के ज़रिए चुने जाते हैं और कानून बनाते हैं।

📌 उदाहरण:
👉 बिहार में विधान परिषद भी है, लेकिन राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है।
👉 दिल्ली में विधायक (MLA) शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार पर नीति बनाते हैं।

⚖️ 4. राज्य न्यायपालिका (State Judiciary)

➡️ हर राज्य में एक उच्च न्यायालय (High Court) होता है।
➡️ यह राज्य में न्याय और कानून व्यवस्था बनाए रखता है।
➡️ ज़िला और तहसील स्तर पर अदालतें होती हैं।

📌 उदाहरण:
👉 2022 में पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने SSC घोटाले में सख्त कार्रवाई की।
👉 उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट है।

🔹 राज्य प्रशासन (State Administration)

👮‍♂️ 1. पुलिस और कानून व्यवस्था

➡️ हर राज्य की अपनी राज्य पुलिस होती है।
➡️ पुलिस का नेतृत्व DGP (Director General of Police) करता है।
➡️ अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है।

📌 उदाहरण:
👉 दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, जबकि महाराष्ट्र पुलिस राज्य सरकार के अधीन काम करती है।
👉 गुजरात में शराबबंदी राज्य सरकार की नीति के कारण लागू है।

📚 2. शिक्षा और स्वास्थ्य

➡️ राज्य सरकारें स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों का संचालन करती हैं।
➡️ सरकारी योजनाओं के ज़रिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ दी जाती हैं।

📌 उदाहरण:
👉 तमिलनाडु सरकार ‘मिड-डे मील’ योजना चलाती है, जिससे लाखों बच्चों को मुफ्त भोजन मिलता है।
👉 दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए ‘Happiness Curriculum’ लागू किया।

🚜 3. कृषि और ग्रामीण विकास

➡️ किसानों के लिए योजनाएँ और सब्सिडी दी जाती हैं।
➡️ सिंचाई, सड़क, बिजली जैसी सुविधाओं का विकास किया जाता है।

📌 उदाहरण:
👉 मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ चलाई।
👉 पंजाब सरकार ने गेहूँ और धान की MSP (Minimum Support Price) बढ़ाने की माँग की।

🏗️ 4. बुनियादी ढाँचा (Infrastructure)

➡️ सड़कों, पुलों, परिवहन और बिजली परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है।
➡️ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाते हैं।

📌 उदाहरण:
👉 मुंबई मेट्रो राज्य सरकार की परियोजना है।
👉 उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण राज्य सरकार ने करवाया।

🔹 भारत में शासन व्यवस्था की विशेषताएँ

✅ संविधान आधारित शासन – सभी कार्य भारतीय संविधान के अनुसार किए जाते हैं।
✅ लोकतंत्र (Democracy) – जनता अपने प्रतिनिधि (MLA, MP) चुनती है।
✅ संघीय ढाँचा (Federal System) – केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं।
✅ जनता की भागीदारी – चुनाव और योजनाओं में जनता की भूमिका होती है।

🔹 निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर देश के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हर राज्य की ज़रूरतें अलग होती हैं, इसलिए राज्य सरकारें अपने हिसाब से योजनाएँ बनाती हैं। एक मज़बूत और ईमानदार शासन व्यवस्था ही देश को आगे बढ़ा सकती है। 🚀🇮🇳

आपका क्या विचार है? क्या राज्यों को और अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या केंद्र सरकार को अधिक नियंत्रण रखना चाहिए? 🤔👇